महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज एक मोठं वक्तव्य केलं आहे. ज्याचा मोठा परिणाम येत्या काळात महाराष्ट्रातील जनतेला भोगावा लागणार आहे. अजित पवार म्हणाले की, येत्या अर्थसंकल्पापासून म्हणजे फेब्रुवारीपासून महाराष्ट्रातील जनतेवर नवीन कर लावले जाऊ शकतात. केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राच्या वाट्याचे असणारे वस्तू व सेवा करातून मिळणारी पूर्ण रक्कम अजून मिळालेली नाही. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार समोर आलेलं आहे की, २०१९ पासून आजपर्यंत म्हणजे दोन वर्षांपासून महाराष्ट्राचे २५,४८१ कोटी रुपये केंद्र सरकारने थकवले आहेत. तसेच आता वस्तू आणि सेवा कर (GST) लागू होऊन पाच वर्षं पूर्ण होतील. या पाच वर्षानंतर केंद्र सरकार कोणत्याही राज्याला करातील हिस्सा देणार नाही. या कारणामुळे राज्य चालवण्यासाठी सरकारला नवीन कर लागू करावे लागतील, असे संकेत अजित पवार यांनी दिलेले आहेत



फेब्रुवारी महिना म्हणजे अर्थसंकल्प हे समीकरण आपल्याला माहित आहेच. याच महिन्यात  केंद्राचा, राज्याचा आणि महानगरपालिकांचा अर्थसंकल्प सादर होत असतो. त्यात जशा अनेक नवीन योजना जाहीर केल्या जातात. तसे नवीन करही लावले जातात. तेव्हा येणाऱ्या महिन्यापासून महाराष्ट्रातील जनतेवर कराचा बोजा पडण्याची अधिक शक्यता आहे. यात जनतेला केंद्र सरकारचा वस्तू व सेवा कर (GST ) द्यावा तर लागेलच शिवाय राज्याने लावलेले कर देखील भरावे लागतील. हे कमी म्हणून की काय केंद्र सरकारने १ जानेवारी पासून अनेक वस्तूंवर कर लावला आहे आणि काही वस्तूंवर वाढवला आहे. त्यात हळदीवर ५ टक्के जीएसटी लागू करण्यात आला. तसेच केंद्र सरकारने चप्पल, बूट, कपडे या वस्तूंवरील जीएसटी हा ५ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांपर्यंत नेला आहे. यामुळेच आता विणलेले कापड, सिंथेटिक धागे, ब्लँकेट, तंबू तसेच टेबल क्लॉथ यासारख्या वस्तूही महाग झाल्या आहेत. ह्या करामुळेच एक हजार रुपयांपर्यंतच्या कपड्यांच्या किंमती वाढल्या आहेत. प्रवास करणेही महाग करून टाकले आहे, यात ओला आणि उबेरसारख्या ऑटो बुकिंगवर ५ टक्के वस्तू व सेवा कर लागू करण्यात आला आहे. जो आधी काहीच नव्हता.


एकंदरीत यावर्षी असं दिसतंय की, जनता कोरोनाच्या संकटातून बाहेर पडून कराच्या ओझ्याखाली दबली जाणार आहे. सरकार केंद्रातले असो की राज्यातले, सर्वांचे एकच धोरण आहे, ते म्हणजे सामान्य लोकांकडून मोठ्या प्रमाणात कर उकळणे आणि अतिश्रीमंत लोकांना, उद्योगपतींना करांमध्ये सवलती देणे. याचा एक साधा सोपा आकडा देतो. २०१० साली देशातील श्रीमंत लोकं जे प्रत्यक्ष कर देतात त्याचं प्रमाण ४०% होतं. तर ६०% कर ही सामान्य जनता भरायची. आता या २०२२ मध्ये फक्त २४% कर उद्योगपती देतात तर ७६% हे सामान्य लोक देतात. गेल्या १० वर्षात तब्बल १६% कर हा सामान्य लोकांवर वाढलेला आहे तर दुसऱ्या बाजूला धनदांडग्या लोकांवरील कर खूप कमी झालेला आहे. या कोरोना काळात या उद्योगपतींची संपत्ती तब्बल ३५% ने वाढली आहे आणि दुसऱ्या बाजूला याच काळात ५ कोटीपेक्षा अधिक लोक गरिबीत ढकलली गेली आहेत. १२ कोटी लोकांचे रोजगार गेले आहेत.


उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी आपल्या कालच्याच वक्तव्यात उत्पन्नाचे स्त्रोत शोधावे लागणार आहेत असं म्हटलं आहे. मनरेगाच्या माध्यमातून अधिकाधिक रोजगार निर्मिती करण्याचे सल्ले अनेकांनी सरकारला देऊन झाले आहेत. सरकारने गावोगावी रस्ते आणि सुविधांची विविध कामे काढली तर लोकांना रोजगार मिळेल आणि त्यांची खरेदी क्षमता वाढेल. ह्या विचारावर सरकारने अंमलबजावणी केली तर आर्थिक बोजाने पिचलेल्या जनतेच्या हातात पैसा येण्याचा मार्ग मोकळा होईल. सरकारने असे मार्ग काढावे. नुसते कर लादणे हे काही उपाय होऊ शकत नाहीत. जनतेची क्रयशक्ती कशी वाढेल याकडेही लक्ष दिलं पाहिजे.